सुरबहादुर परियार/कैलाली । भदौ ५ गते/अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा आई.एल.ओ १६९ का विषयक एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकारले आइ.एल.ओ. महासन्धि १६९ लाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको अवसरमा इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालयले यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

<!–

Posted On : Saturday, August 22, 2009 | 04:58:36 PM

–>
अन्तरक्रियाका सहभागी वक्ताहरूले आदिवासी जनजातिले प्रयोग गरेको आइ.एल.ओ १६९ महासन्धिको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकारको नाममा पूर्ण हस्तक्षेपको नीति लिएकोले यसले सामाजिक सद्भाव खलबलिने र आपसी भाइचारा नरहने र अशान्ति हुने बताए भने आदिवासी, जनजातीहरूले आफूहरूले आइ.एल.ओ. १६९ महासन्धिले दिएको अधिकार दुरूपयोग नगरेको तर राज्यले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनका लागि हस्तक्षेपको नीति लिएको बताए ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति, गैरजनजाति, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, जिल्ला बारका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारवादी संघसंस्थाका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा सभाध्यक्ष इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक खड्कराज जोशीले गरेका थिए भने कार्यक्रमको उदेश्यमाथि इन्सेक कार्यक्रम संयोजक दिल बहादुर चौधरीले गरेका थिए । कानुन व्यवसायी जोहेरीलाल चौधरीले आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।